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साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार गंभीर: मुख्य सचिव ने शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के दिये निर्देश


राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराध के बढ़ते मामले चिन्ता का विषय हैं। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए हैल्पलाइन नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार हो तथा इस पर आने वाले कॉल्स की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि शिकायत आते ही उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि ठगी को रोका जा सके। 

बता दें कि CS निरंजन आर्य मंगलवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित विभागों के उच्चाधिकारी के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। 

साइबर ठगी पर रोक के लिए मांगे सुझाव:
मुख्य सचिव आर्य ने कहा कि राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों के मामलों के प्रति राज्य सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि लोगों को नहीं पता कि ठगी होने के बाद क्या कदम उठाना चाहिये। इसलिए हैल्पलाइन नम्बर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दी जाए। जिन नम्बरों से बार-बार इस तरह की ठगी की जा रही है, उन्हें ब्लॉक किया जाए। उन्होंने साइबर फ्रॉड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से सुझाव देने के लिए भी कहा। श्री आर्य ने पुलिस थानों को पब्लिक फ्रेंण्डली बनाने के उद्देश्य से हर थाने में पृथक स्वागत कक्ष बनाने के कार्य को शीघ्र पूरा करवाने के निर्देश भी जिला कलक्टरों को दिये।  

प्रशासन गांवों के संग अभियान से साकार होगा सुशासन का संकल्प:
मुख्य सचिव ने बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान की जिलों में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कहा कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रशासन गांवों के संग अभियान राज्य सरकार के सुशासन के संकल्प की जीवंत परिणिती है। उन्होंने कहा अभियान से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कैम्पों के माध्यम से तकरीबन 19 विभागों से संबंधित समस्याओं का निराकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। उन्होंने निर्देश दिये कि जिला कलक्टरों के साथ-साथ संबंधित विभाग इन कैम्पों में दी जाने वाली सुविधाओं के निर्बाध क्रियान्वयन के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। कैम्प में जाने वाले कार्मिक पूरी तैयारी के साथ वहां जाएँ तथा संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। मुख्य सचिव ने कहा कि यह कैम्प आमजन की समस्याओं के समाधान के साथसाथ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य को भी साकार करेगा। उन्होंने संबंधित विभागों के सचिवों के साथ 2 अक्टूबर से ही प्रारम्भ हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। 

बैठक में इन अधिकारियों ने लिया भाग:
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पीके गोयल, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वन श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव कृषि भास्कर सावंत, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजेश यादव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग भवानी सिंह देथा, शासन सचिव आयोजना नवीन जैन, शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समित शर्मा तथा शासन सचिव पशुपालन विभाग आरूषी मलिक ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के लिए विभाग की तैयारियों तथा योजनाओं के संबंध में प्रजेन्टेशन दिया। तो वहीं बैठक में संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों, सभी संभागीय आयुक्त, पुलिस अधिकारियों एवं जिला कलक्टर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

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