जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सचिवालय परिसर से राजस्थान पुलिस की मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2021-22 में एमआईयू के लिए 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। करीब 71 एमआईयू वैन पुलिस को सौंपी जाएगी। इनमें से अभी तक 48 एमआईयू पुलिस को प्राप्त हो चुकी हैं। ये एमआईयू वैन जिला मुख्यालय से दूर स्थित थानों में उपयोग में लाई जाएंगी। इनकी सहायता से दूरस्थ स्थानों पर होने वाली घटनाओं में त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी और अनुसंधान में लगने वाला समय भी बचेगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत को पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि एमआईयू उपलब्ध होने से जांच अधिकारी त्वरित गति से मौके पर पहुंचेंगे और गैजेट्स की मदद से मौके पर ही अनुसंधान किया जा सकेगा। इससे गवाहों को बुलाना नहीं पड़ेगा और जांच का औसत समय कम होने के साथ ही इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी में भी सुधार होगा।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला, गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव ऊषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, डीजी इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा, एडीजी पुलिस प्लानिंग एवं आधुनिकीकरण गोविंद गुप्ता, एडीजी क्राइम आरपी मेहरडा एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
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