गौरतलब है कि राजस्थान रोडवेज प्रबंधन द्वारा सातवें वेतनमान का नगद लाभ देने के लिए आदेश जारी किए। बता दें कि रोडवेज कर्मियों को 5 साल के इंतजार के बाद सातवें वेतनमान के आदेश हुए हैं। सातवें वेतनमान लागू करने के बाद अप्रैल का 13000 रोडवेज कर्मियों वेतन व 7800 पेंशनर्स को 1 मई को वेतन व पेंशन नहीं मिलने से कर्मचारी चिंता में डूबे हुए हैं।
परिवहन विभाग को आरटीआईडीएफ, निशुल्क व रियायती यात्रा का पुनर्भरण एवं अनुदान की राशि 90 करोड़ रुपए जारी करने में देरी से अप्रैल-2022 का वेतन व पेंशन का भुगतान राज्य सरकार के अनुरूप एक तारीख़ को नहीं मिली और आगे भी मिलने की तारीख़ निर्धारित नहीं है। ऐसे में वेतन और पेंशन नहीं मिलने से रोडवेज कर्मियों और पेंशनर्स अक्षय तृतीया के शादी समारोह और ईद पर खरीददारी नहीं कर पाए।
इस विषय पर आरएसआरटीसी आफिसर्स एसोसिएशन रोडवेज,महामंत्री सुधीर भाटी का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2022-23 में कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का ऐलान किया गया था लेकिन अभी तक रोडवेज कर्मचारियों को लाभ नहीं मिला है। भाटी ने अपील की है कि रोडवेज प्रबंधन जल्द से जल्द राज्य सरकार से वार्ता कर वेतन और पेंशन जारी करवाने का प्रयास करे।
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